२०८१ पुष २६, शुक्रबार ०८:१०
सत्तागठबन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको नाममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड बढाउन गरेको तयारीप्रति मधेश केन्द्रित दलले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मधेश केन्द्रित दलहरूले थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने मुद्दामा एकमत हुँदै संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्त गर्न कुनै पनि दलले समानुपातिकमा खसेको कुल सदर मतको न्यूनतम ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सभामा कुल सदर मतको १.५ प्रतिशत मत पु¥याउने दलको समानुपातिक उम्मेदवार मात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । कांग्रेस–एमाले प्रतिनिधिसभाका लागि तीन प्रतिशतलाई बढाएर पाँच प्रतिशत पु¥याउने तथा प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशतलाई थप्दै तीन प्रतिशत मत पु¥याउने थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउन खोजी रहेका छन् ।
थ्रेस होल्डको सीमा बढाउने कार्यले साना दलको अस्तित्व नामेट गर्ने र समावेशी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने अन्य दलले टिप्पणी गरे । विविधतापूर्ण देशमा सानोभन्दा सानो समूहका आवाजको पनि प्रतिनिधित्व सदनमा हुनुपर्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले टिप्पणी गरेका छन् ।
साना दलबाट ६/७ लाख गर्दै ३० देखि ४० लाखसम्म हुन आउने मतलाई निषेध गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले त्यसविरुद्ध संघर्षको लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत राउत भन्छन्, ‘हामी संघर्षका लागि तयार छौँ । दुई दलीय तानाशाही नेपाललाई चाहिएको छैन ।’ गत निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले थ्रेसहोल्ड पार गरेर समानुपातिकतर्फ सांसद प्राप्त गरेका थिए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा १० सिट जिते पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा समानुपातिकतर्फको सांसद निर्वाचित गर्न सकेको छैन । यसका साथै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ को सीमा कटाउन सकेका थिएन ।
थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ मुख्य कांग्रेस र एमालेले नै ठूला दलले प्राप्त गर्ने भएका छन् । थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा साना दलले गुमाएको समानुपातिकतर्फको सांसदहरूलाई ठूला दलले बाँडिने छ । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले दुई दलीय शासन व्यवस्था लाद्ने उद्देश्यका साथ थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउन लागिएको बताएका छन् ।
मधेश प्रदेशका सांसद सुमनले थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने कार्य बहुदलीय व्यवस्थालाई संकुचित गर्ने कार्य भएको बताए । निर्वाचन आयोगलाई ओभरटेक गरेर गृह मन्त्रालयले मस्यौदाको तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि, जसपा नेपाललाई थ्रेसहोल्डसँग डर नभएको उनको भनाइ छ ।
दल फुटेको अवस्थामा समेत करिब ५ प्रतिशत मत ल्याएको हुँदा डर जसपा नेपाललाई नहुने भए पनि दलीय व्यवस्थामाथि भने ग्रहण लाग्ने उनको बुझाइ छ । मुद्दा केन्द्रित भई सहकार्य गर्ने भन्दै अघि बढेका मधेश केन्द्रित दललाई एक ठाउँमा ल्याउन सो मुद्दाले साथ दिने भएको छ । जनप्रगतिशील पार्टी, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा नेपाल, तमलोपालगायतकाले यसअघि नै मधेश केन्द्रित दलसंग छलफल गर्न समिति समेत गठन गरिसकेका छन् ।
मधेश केन्द्रित दलहरुले आन्तरिक रुपमा मुद्दा मिल्ने दलहरूसंग सहकार्यका लागि कामसमेत थालिसकेका छन् । संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि हुनुपर्ने भए पनि पश्चगमनकारी संशोधन स्वीकार्न नसकिने मधेश केन्द्रित दलहरुको भनाइ छ । सत्ता गठबन्धनमा थ्रेस होल्डको विषयमा छलफल गर्ने मधेश केन्द्रितको तयारी रहेको जनाइएको छ ।
कांग्रेस–एमालेको सरकार बनाउन बनेको सहमतिमा संविधानमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्वल पक्ष एवं जटिलताको समीक्षा गर्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि र सोही अनुसारको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सन्दर्भमा एकजुट हुने भएको छ ।
